कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री मोदी को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने जाति जनगणना को लेकर तीन महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। खरगे ने यह पत्र 16 अप्रैल 2023 को पहले भेजे गए पत्र के संदर्भ में लिखा है जिसमें कांग्रेस पार्टी ने जाति जनगणना की मांग की थी।
खरगे के तीन सुझाव
खरगे ने पत्र में बताया कि जाति जनगणना के लिए जो प्रश्नावली तैयार की जाए, वह केवल गिनती के लिए नहीं बल्कि सामाजिक-आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए होनी चाहिए। उन्होंने केंद्र सरकार से अनुरोध किया कि तेलंगाना मॉडल को अपनाया जाए ताकि जातियों का सामाजिक-आर्थिक आंकड़ा स्पष्ट रूप से सामने आ सके।
Congress President Shri @kharge writes to PM Modi regarding the caste census to be conducted by the Centre.
Kharge ji has offered three significant suggestions on the issue. pic.twitter.com/9h3FDEdgPv
— Congress (@INCIndia) May 6, 2025
संविधान में संशोधन की आवश्यकता
खरगे ने यह भी कहा कि यदि जाति जनगणना के परिणाम आते हैं, तो यह स्पष्ट है कि अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की सीमा 50% से अधिक होनी चाहिए और इसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता है। इसके अलावा, उन्होंने तमिलनाडु के आरक्षण कानून को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करने की बात की।
जाति जनगणना और सामाजिक न्याय
खरगे ने पत्र में यह भी लिखा कि जाति जनगणना एक ऐसा प्रक्रिया है जो पिछड़े, वंचित और हाशिये पर खड़े लोगों को अधिकार देने का साधन बन सकती है। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया किसी भी तरह से विभाजनकारी नहीं होनी चाहिए क्योंकि भारत के लोग हमेशा एकजुट रहे हैं और हमारी महानता इसी में है।
सभी पार्टियों से संवाद की अपील
खरगे ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि वह जाति जनगणना के मुद्दे पर सभी राजनीतिक पार्टियों से संवाद करें ताकि सामाजिक और आर्थिक न्याय और समान अवसर सुनिश्चित किए जा सकें। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री उनके सुझावों पर विचार करेंगे और इस मुद्दे को व्यापक दृष्टिकोण से सुलझाने के लिए कदम उठाएंगे।
