दिल्ली में पानी-सीवर की समस्या होगी दूर, हजारों करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी

दिल्ली में गर्मियों के दौरान पानी की किल्लत और बारिश के मौसम में सीवर जाम की समस्या से परेशान लोगों के लिए बड़ी खबर है। दिल्ली जल बोर्ड की अहम बैठक में पानी और सीवर व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

ADB से मिलेगा 2,500 करोड़ रुपये का लोन

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के मुताबिक, दिल्ली जल बोर्ड के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक से करीब 2,500 करोड़ रुपये का लोन मंजूर हुआ है। इसके तहत वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में 850 करोड़ रुपये के काम स्वीकृत किए गए हैं।

इसके अलावा पूरे वाटर सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए करीब 7,096 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना है। सरकार का लक्ष्य पानी की सप्लाई और खपत की निगरानी को बेहतर बनाना है।

चंद्रावल और वजीराबाद प्लांट पर बड़ा निवेश

योजना के तहत चंद्रावल WTP पर 1,258 करोड़ रुपये और वजीराबाद WTP के दूसरे चरण में 1,740 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। वहीं अर्बन चैलेंज फंड के तहत दो जोन में करीब 4,320 करोड़ रुपये के विकास कार्य शुरू किए जाने की तैयारी है।

सरकार का दावा है कि इन परियोजनाओं से दिल्ली की जलापूर्ति व्यवस्था की क्षमता और निगरानी दोनों को मजबूत किया जा सकेगा।

1.28 लाख लोगों को सीवर नेटवर्क का फायदा

दिल्ली सरकार के अनुसार, अब तक 114 अनधिकृत कॉलोनियों में सीवर नेटवर्क का काम पूरा किया जा चुका है। इससे करीब 1.28 लाख लोगों को लाभ मिलने का दावा किया गया है।

अनधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण को लेकर भी सरकार ने राहत की बात कही है। मुख्यमंत्री के मुताबिक, निर्धारित प्रक्रिया के तहत सिर्फ 1,000 रुपये शुल्क देकर कॉलोनियों को नियमित कराया जा सकता है।

जल बोर्ड कर्मचारियों के लिए भी ऐलान

बैठक में जल बोर्ड के कर्मचारियों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस सुविधा देने की घोषणा की गई। इसके अलावा जर्जर सरकारी कॉलोनियों में रहने वाले कर्मचारियों के लिए नए आवास बनाने का मास्टर प्लान तैयार करने की बात कही गई है।

ड्रेनेज व्यवस्था के लिए नया मास्टर प्लान

दिल्ली में जलभराव और सीवर की समस्या से निपटने के लिए ड्रेनेज मास्टर प्लान पर भी काम तेज किया जा रहा है। सरकार का कहना है कि दिल्ली की ड्रेनेज व्यवस्था को आधुनिक और बेहतर बनाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है।

सरकार का लक्ष्य क्या है?

दिल्ली सरकार का कहना है कि इन योजनाओं का उद्देश्य सिर्फ नई परियोजनाएं शुरू करना नहीं, बल्कि वर्षों पुरानी पानी और सीवर से जुड़ी समस्याओं का स्थायी समाधान करना है। आने वाले समय में इन परियोजनाओं के धरातल पर उतरने से दिल्लीवासियों को पानी की उपलब्धता, सीवर नेटवर्क और जलनिकासी व्यवस्था में सुधार की उम्मीद है।