प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच को तेज करते हुए कई बड़े अधिकारियों और कारोबारियों को पूछताछ के लिए समन जारी किया है। इसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सीएमडी बसंत गर्ग, निदेशक (वाणिज्यिक) हरशरण कौर त्रेहन सहित कई अन्य नाम शामिल हैं। इसके अलावा गिरफ्तार पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा के दो कथित सहयोगियों को भी जांच एजेंसी के सामने पेश होने के निर्देश दिए गए हैं। इस कार्रवाई से प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ गई है।
फिनडोक कंपनी और कारोबारी नेटवर्क की जांच तेज
ईडी ने लुधियाना स्थित फिनडोक फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड के संचालक हेमंत सूद और जालंधर के व्यवसायी चंद्रशेखर अग्रवाल को भी समन भेजा है। आरोप है कि यह नेटवर्क वित्तीय निवेश और स्टॉकब्रोकर गतिविधियों की आड़ में संदिग्ध लेनदेन में शामिल रहा है। एजेंसी अब इस पूरे कारोबारी नेटवर्क की परतें खोलने में जुट गई है और धन के प्रवाह को ट्रैक किया जा रहा है ताकि मनी लॉन्ड्रिंग के पूरे ढांचे को समझा जा सके।
जीएसटी धोखाधड़ी और गिरफ्तारी से बढ़ी जांच की रफ्तार
यह पूरा मामला लगभग 100 करोड़ रुपये के कथित जीएसटी धोखाधड़ी से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। इसी मामले में 9 मई को ईडी ने पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा को चंडीगढ़ स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद उन्हें सात दिन की ईडी हिरासत में भेजा गया था। पूछताछ के दौरान कई अहम वित्तीय लेनदेन और कंपनियों की भूमिका सामने आई, जिसके आधार पर जांच को आगे बढ़ाया गया है।
कोर्ट में रिमांड बढ़ी और कानूनी लड़ाई तेज
गुरुग्राम की अदालत ने शनिवार को संजीव अरोड़ा की ईडी हिरासत को दो दिन और बढ़ाने की अनुमति दी। ईडी ने अदालत से पांच दिन की अतिरिक्त हिरासत की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने दो दिन की मंजूरी दी। एजेंसी का कहना है कि उसे मुखौटा कंपनियों, बेनामी संपत्तियों और कई अन्य संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ करनी है। वहीं, मंत्री संजीव अरोड़ा ने अपनी गिरफ्तारी को हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जिससे यह मामला अब कानूनी मोड़ पर भी पहुंच गया है।
