शहर की 9 कॉलोनियों को वैध कराने की तैयारी तेज, 50 हजार से अधिक परिवारों को बेहतर सुविधाओं की उम्मीद
शहर की नौ कॉलोनियों में रहने वाले 50 हजार से अधिक परिवारों के लिए राहत की उम्मीद जगी है। नगर निगम ने इन कॉलोनियों को वैध कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ाते हुए संशोधित प्रस्ताव निदेशालय को दोबारा भेज दिए हैं। तकनीकी और दस्तावेजी कमियों को दूर करने के बाद भेजे गए इन प्रस्तावों पर अब नियमानुसार विचार किया जाएगा। हालांकि अंतिम मंजूरी सरकार और निदेशालय स्तर से ही होगी।
तकनीकी कमियां दूर कर दोबारा भेजे प्रस्ताव
नगर निगम की ओर से पहले नौ कॉलोनियों को वैध कराने के प्रस्ताव भेजे गए थे। जांच के दौरान निदेशालय ने कई तकनीकी और दस्तावेजी कमियां बताई थीं। इनमें कॉलोनियों की सीमाओं के अक्षांश-देशांतर, अप्रोच रोड, खसरा नंबर, सड़क नेटवर्क, खाली भूमि और सैटेलाइट इमेजरी से जुड़ी जानकारी अधूरी पाई गई थी।
इसके बाद नगर निगम की टाउन प्लानिंग शाखा ने इन सभी बिंदुओं पर जरूरी सुधार किए। संशोधित दस्तावेज तैयार करने के बाद प्रस्ताव दोबारा निदेशालय को भेज दिए गए हैं।
इन 9 कॉलोनियों को वैध कराने की तैयारी
नगर निगम ने जिन कॉलोनियों के संशोधित प्रस्ताव भेजे हैं, उनमें अलग-अलग क्षेत्रफल वाली नौ कॉलोनियां शामिल हैं।
- विकास नगर-1 – 38.40 एकड़
- गुर्जर कॉलोनी – 3.13 एकड़
- साई कॉलोनी एक्सटेंशन – 1.30 एकड़
- गोपाल कॉलोनी – 9.01 एकड़
- विर्क नगर – 14.02 एकड़
- गाबा कॉलोनी – 11.58 एकड़
- एकता विहार कॉलोनी, उझा रोड – 1.73 एकड़
- ज्योति नगर – 2.37 एकड़
- विराट नगर फेज-3 – 21.09 एकड़
इन कॉलोनियों के प्रस्तावों में जरूरी तकनीकी जानकारी को अपडेट किया गया है। अब इन पर संबंधित विभाग नियमानुसार निर्णय लेगा।
चार साल में 21 कॉलोनियों के प्रस्ताव भेजे
नगर निगम पिछले चार साल के दौरान कुल 21 कॉलोनियों को वैध कराने के लिए प्रस्ताव भेज चुका है। इनमें से दो कॉलोनियों को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है, जबकि 10 कॉलोनियां निर्धारित मानदंड पूरे नहीं कर पाईं।
नौ कॉलोनियों के प्रस्तावों को निदेशालय ने कमियां दूर करने के लिए वापस भेजा था। अब निगम ने इन कमियों को दूर कर संशोधित प्रस्ताव फिर से भेज दिए हैं। अंतिम फैसला सरकार और निदेशालय स्तर पर होना है।
35 अवैध कॉलोनियों पर भी कार्रवाई
एक तरफ नगर निगम पुरानी और पात्र कॉलोनियों को वैध कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ा रहा है, वहीं दूसरी तरफ नई अवैध कॉलोनियों के विकास पर रोक लगाने के लिए कार्रवाई भी तेज कर दी गई है।
निगम ने शहर और आसपास अवैध रूप से कॉलोनी विकसित करने वाले 35 कॉलोनाइजरों को नोटिस जारी किए हैं। निगम का उद्देश्य बिना स्वीकृति और नियोजित व्यवस्था के विकसित हो रही कॉलोनियों के विस्तार को रोकना है।
आयुक्त ने बताई निगम की रणनीति
नगर निगम आयुक्त डॉ. पंकज राव ने बताया कि निदेशालय की ओर से बताई गई तकनीकी और दस्तावेजी कमियों को दूर कर संशोधित प्रस्ताव दोबारा भेजे गए हैं। अब इन प्रस्तावों पर नियमानुसार विचार किया जाएगा।
निगम की रणनीति दो स्तरों पर काम करने की है। एक तरफ पात्र पुरानी कॉलोनियों के निवासियों को वैधानिक प्रक्रिया के जरिए राहत दिलाने का प्रयास है, वहीं दूसरी ओर नई अवैध कॉलोनियों के निर्माण पर कार्रवाई के जरिए रोक लगाने की कोशिश की जा रही है।
वैध होने पर क्या मिल सकते हैं फायदे?
कॉलोनियों को वैधता मिलने के बाद वहां बुनियादी नागरिक सुविधाओं के विस्तार का रास्ता आसान हो सकता है। सड़क, सीवरेज और स्ट्रीट लाइट जैसे विकास कार्यों के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम किया जा सकता है।
इसके अलावा सरकारी योजनाओं के तहत आधारभूत सुविधाओं के लिए बजट उपलब्ध होने की संभावना बढ़ सकती है। पानी, सफाई और अन्य नागरिक सेवाओं के विस्तार में भी प्रशासन को सुविधा मिल सकती है।
वैध और नियोजित कॉलोनी होने से संपत्तियों की खरीद-फरोख्त तथा रिकॉर्ड से जुड़े विवादों में कमी आने की उम्मीद भी की जाती है। भविष्य में क्षेत्र में नई सड़क, सीवरेज लाइन और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की योजना बनाने में भी आसानी हो सकती है।
अंतिम मंजूरी का अभी इंतजार
संशोधित प्रस्ताव दोबारा भेजे जाने के बाद अब निगाहें निदेशालय और सरकार के निर्णय पर हैं। फिलहाल नौ कॉलोनियों को वैध घोषित नहीं किया गया है, बल्कि उन्हें वैध कराने की प्रक्रिया में अगला कदम उठाया गया है।
अगर प्रस्ताव निर्धारित मानकों पर खरे उतरते हैं और मंजूरी मिलती है, तो इन कॉलोनियों में रहने वाले हजारों परिवारों के लिए नागरिक सुविधाओं के विस्तार का रास्ता खुल सकता है। वहीं 35 अवैध कॉलोनियों के खिलाफ नोटिस की कार्रवाई से निगम ने यह संकेत दिया है कि वैधता की प्रक्रिया के साथ अवैध कॉलोनियों के नए विस्तार पर भी निगरानी बढ़ाई जा रही है।
