India News(Speedbharatnews): विदेशी तलाक को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि भारत में हुई पहली शादी को विदेश की अदालत से तलाक दिलाकर कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से दूसरी शादी नहीं कर सकता। अगर विदेशी अदालत का फैसला भारतीय कानून के हिसाब से सही नहीं है तो उसे भारत में मान्यता नहीं मिलेगी। ऐसे में दूसरी शादी करने वाले व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है।
यह मामला आंध्र प्रदेश के एक व्यक्ति से जुड़ा है जिसकी पहली शादी भारत में हिंदू रीति रिवाज से हुई थी। बाद में पति ने भारत में अपनी पहली शादी खत्म कराने की कोशिश की लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिली। इसके बाद वह ब्रिटेन चला गया और वहां की अदालत से तलाक का आदेश हासिल कर लिया। इस फैसले के आधार पर उसने विदेश में ही दूसरी शादी कर ली।
मामले में खास बात यह थी कि पति ने दूसरी शादी से पहले ब्रिटेन की नागरिकता भी हासिल कर ली थी। उसका कहना था कि जब दूसरी शादी विदेश में हुई है और वह ब्रिटिश नागरिक है तो भारत में उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसकी इस दलील को स्वीकार नहीं किया।
जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस श्री चंद्रशेखर की पीठ ने कहा कि विदेशी अदालत से मिला तलाक हर हाल में भारत में मान्य नहीं हो जाता। इसके लिए भारतीय कानून की शर्तों को पूरा करना जरूरी है। हिंदू विवाह कानून में केवल शादी टूटने यानी आपसी रिश्ते खराब होने को तलाक का आधार नहीं माना गया है। इसलिए इस आधार पर ब्रिटेन की अदालत से मिला तलाक भारत में पहली शादी खत्म करने के लिए मान्य नहीं था।
कोर्ट ने यह भी कहा कि पहली पत्नी की सहमति के बिना विदेशी अदालत का अधिकार क्षेत्र मान लेना सही नहीं है। ऐसे में पति के खिलाफ दूसरी शादी यानी द्विविवाह के आरोप में चल रही कार्रवाई जारी रहेगी। हालांकि कोर्ट ने दूसरी पत्नी और पति के माता पिता के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई रद्द कर दी क्योंकि उनके खिलाफ जरूरी जानकारी और साजिश से जुड़े पर्याप्त सबूत नहीं मिले थे।
इस फैसले से साफ है कि विदेश में रहने या दूसरी नागरिकता लेने से भारत में हुई पहली शादी की कानूनी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। दूसरी शादी करने से पहले भारतीय कानून के मुताबिक पहली शादी का खत्म होना जरूरी है।
