मध्यप्रदेश सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए मूंग खरीदी की सीमा बढ़ाने, स्लॉट बुकिंग की अवधि आगे बढ़ाने और खाद वितरण की ई-टोकन व्यवस्था पर पुनर्विचार का फैसला किया है। सरकार का कहना है कि किसानों की सुविधा और उनकी आय बढ़ाना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है।
किसान संगठनों के साथ हुई अहम बैठक
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा गठित मंत्री समूह ने 29 जुलाई को मंत्रालय में किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत बैठक की। बैठक में किसानों की समस्याओं और सुझावों पर चर्चा हुई। कृषि मंत्री एदल सिंह कंसाना ने बताया कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने और उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए लगातार काम कर रही है।
MSP पर मूंग खरीदी 25% से बढ़ाकर 60%
कृषि मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार ने इस वर्ष मध्यप्रदेश के लिए ग्रीष्मकालीन मूंग उपार्जन का 4.52 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य निर्धारित किया था। पहले पात्र किसानों से उनकी उपज का केवल 25 प्रतिशत न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदा जाना तय था। अब राज्य सरकार ने किसानों के व्यापक हित को देखते हुए इसे बढ़ाकर 60 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है। नर्मदापुरम, हरदा और सीहोर जैसे जिलों में इसका लाभ विशेष रूप से किसानों को मिलेगा।
स्लॉट बुकिंग और खरीदी की अवधि बढ़ी
सरकार ने किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए स्लॉट बुकिंग की अंतिम तिथि 30 जुलाई से बढ़ाकर 10 अगस्त कर दी है। वहीं, मूंग उपार्जन की अंतिम तिथि भी 10 अगस्त से बढ़ाकर 20 अगस्त कर दी गई है। इससे अधिक किसानों को अपनी उपज बेचने का अवसर मिलेगा और जल्दबाजी की समस्या भी कम होगी।
ई-टोकन व्यवस्था पर बनेगी नई रणनीति
खाद वितरण में लागू ई-टोकन प्रणाली को लेकर किसानों की शिकायतों के बाद सरकार ने कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति गठित करने का फैसला किया है। यह समिति व्यवस्था की सभी व्यावहारिक समस्याओं का अध्ययन कर सुधार संबंधी सुझाव देगी। तब तक खाद वितरण के लिए ई-टोकन व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया है।
किसानों को भरोसा देने की कोशिश
सरकार का कहना है कि हर निर्णय किसानों की जरूरतों को ध्यान में रखकर लिया जा रहा है। मूंग खरीदी की सीमा बढ़ाने, समयसीमा में विस्तार और ई-टोकन व्यवस्था की समीक्षा जैसे कदम इस बात का संकेत हैं कि किसानों की समस्याओं को सुनकर समाधान निकालने का प्रयास किया जा रहा है।
मध्यप्रदेश सरकार के ये फैसले राज्य के लाखों किसानों के लिए राहत लेकर आए हैं। MSP पर अधिक मूंग खरीदी, उपार्जन की बढ़ी हुई समयसीमा और खाद वितरण व्यवस्था में सुधार की पहल किसानों की आर्थिक सुरक्षा और कृषि व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माने जा रहे हैं। आने वाले दिनों में इन फैसलों का वास्तविक लाभ किसानों तक किस तरह पहुंचता है, इस पर सभी की नजर रहेगी।
