पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने राज्य के किसानों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि वर्ष 2026 के अंत तक पूरे पंजाब में 7,000 किलोमीटर लंबी नई पाइपलाइन बिछाई जाएगी। इसका उद्देश्य राज्य के प्रत्येक खेत तक नहर का पानी पहुंचाना और सिंचाई व्यवस्था को और मजबूत बनाना है। मोगा जिले में आयोजित ‘लोक मिलनी’ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले चार वर्षों में सरकार पहले ही 14,000 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन और जलमार्ग विकसित कर चुकी है, जिससे सिंचाई नेटवर्क में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।
80 प्रतिशत खेतों तक पहुंच रहा नहर का पानी
मुख्यमंत्री ने दावा किया कि वर्तमान में राज्य के लगभग 80 प्रतिशत खेतों तक 21,000 क्यूसेक नहर का पानी पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार नहरों और नदियों के किनारे वाटर रिचार्ज पॉइंट भी विकसित कर रही है, जिससे कई क्षेत्रों में भूजल स्तर दो से चार मीटर तक सुधरा है। उनका कहना है कि सरकार का लक्ष्य छोटे और बड़े सभी किसानों को समान रूप से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना है।
विपक्ष पर साधा निशाना, गिनाईं सरकार की उपलब्धियां
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने विपक्षी दलों पर हमला बोलते हुए कहा कि 2022 विधानसभा चुनाव में हार के बाद सभी विपक्षी दल उनकी सरकार के खिलाफ एकजुट हो गए हैं क्योंकि वे सरकार के कामकाज का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों के दौरान नहर का पानी केवल प्रभावशाली लोगों तक सीमित था, जबकि उनकी सरकार इसे हर किसान तक पहुंचा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि पूर्व सरकारों के समय भ्रष्टाचार, माफिया गतिविधियां और नशे का कारोबार बढ़ा था, जिसे उनकी सरकार नियंत्रित करने का प्रयास कर रही है।
महिलाओं, युवाओं और शिक्षा के लिए नई घोषणाएं
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के 90 प्रतिशत से अधिक परिवारों को मुफ्त बिजली मिल रही है और बिना रिश्वत या सिफारिश के 68,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं। युवाओं को खेलों की ओर प्रेरित करने के लिए 3,100 खेल स्टेडियम बनाए गए हैं। ‘मुख्यमंत्री सेहत योजना’ के तहत प्रत्येक परिवार को 10 लाख रुपये तक के कैशलेस इलाज की सुविधा दी जा रही है, जिसके तहत अब तक 650 करोड़ रुपये से अधिक का मुफ्त इलाज उपलब्ध कराया गया है।
उन्होंने 1 जुलाई से ‘मावां धीयां सत्कार योजना’ शुरू करने की घोषणा भी की। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये तथा अनुसूचित जाति (SC) की महिलाओं को 1,500 रुपये सीधे उनके बैंक खातों में भेजे जाएंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी दावा किया कि शिक्षा क्षेत्र में किए गए सुधारों के कारण पंजाब ने प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के प्रदर्शन में देश में पहला स्थान हासिल किया है।
