केंद्र सरकार ने 18 अप्रैल 2026 को हुई कैबिनेट बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ता (DA) और डियरनेस रिलीफ (DR) में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद DA 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो गया है, जबकि पेंशनर्स को मिलने वाला DR भी अब 60 प्रतिशत हो गया है। यह बढ़ोतरी जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएगी, जिससे कर्मचारियों और पेंशनर्स को बकाया राशि का भी लाभ मिलेगा। बढ़ती महंगाई के बीच यह फैसला लाखों परिवारों के लिए आर्थिक राहत लेकर आया है।
इस बढ़ोतरी का सीधा असर केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी पर पड़ेगा। लेवल के हिसाब से वेतन में मासिक बढ़ोतरी अलग-अलग होगी। उदाहरण के तौर पर लेवल 1 के कर्मचारियों को लगभग 360 रुपये का फायदा मिलेगा, जबकि लेवल 10 पर यह बढ़ोतरी 1122 रुपये तक पहुंच जाएगी। वहीं उच्च स्तर के कर्मचारियों जैसे लेवल 18 पर यह बढ़ोतरी करीब 5000 रुपये प्रति माह तक हो सकती है। यह इजाफा भले ही प्रतिशत के हिसाब से छोटा लगे, लेकिन कुल वेतन संरचना में यह कर्मचारियों की क्रय शक्ति को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है।
DA बढ़ोतरी की प्रक्रिया और इसका आधार क्या है
महंगाई भत्ते की गणना पूरी तरह ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स–इंडस्ट्रियल वर्कर्स (AICPI-IW) के आधार पर की जाती है। इसमें पिछले 12 महीनों के औसत आंकड़ों को शामिल किया जाता है। जनवरी 2026 के DA संशोधन के लिए जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक के CPI-IW का औसत 145.54 रहा, जिसके आधार पर यह बढ़ोतरी तय की गई। DA निकालने का फॉर्मूला भी निर्धारित है, जिसमें 2001 बेस ईयर के इंडेक्स से गणना की जाती है। यह पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से कर्मचारियों की वास्तविक महंगाई के प्रभाव को संतुलित करने के लिए अपनाई जाती है।
कर्मचारियों की मांग और वेतन आयोग की पृष्ठभूमि
इस बढ़ोतरी से पहले एनसी-जेसीएम (NC-JCM) ने सरकार से जल्द DA संशोधन की मांग करते हुए कैबिनेट सचिव को पत्र लिखा था। फिलहाल यह बढ़ोतरी 7वें वेतन आयोग के तहत लागू की गई है, क्योंकि 8वें वेतन आयोग को लेकर अभी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। कर्मचारी संगठनों की मांग है कि महंगाई के मौजूदा दबाव को देखते हुए वेतन संरचना में व्यापक सुधार किया जाए। इस बीच सरकार का यह फैसला कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए राहत की खबर माना जा रहा है, जो लंबे समय से इस घोषणा का इंतजार कर रहे थे।
