Uttar Pradesh News(Speedbharatnews): उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले यूपी वोटर लिस्ट को लेकर एक बड़ा मामला सामने आया है। पंचायत और शहरी निकाय की मतदाता सूची में विधानसभा की वोटर लिस्ट के मुकाबले करीब 3.38 करोड़ ज्यादा नाम दर्ज हैं। अब चुनाव आयोग ने इस अंतर की वजह जानने के लिए तीनों मतदाता सूचियों का मिलान कराने की तैयारी शुरू कर दी है। इसका मकसद उन लोगों की पहचान करना है जो वोट देने के पात्र हैं लेकिन उनका नाम विधानसभा की मतदाता सूची में शामिल नहीं है।
आंकड़ों पर नजर डालें तो पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट में कुल 12.58 करोड़ मतदाताओं के नाम दर्ज हैं। वहीं विधानसभा की ग्रामीण मतदाता सूची में करीब 10.20 करोड़ वोटर हैं। यानी गांवों में ही दोनों सूचियों के बीच 2.38 करोड़ नामों का अंतर है। यह आंकड़ा काफी बड़ा है और इसी वजह से अब इस पर ध्यान दिया जा रहा है।
शहरी इलाकों की बात करें तो यहां भी तस्वीर कुछ ऐसी ही है। नगर निकाय की मतदाता सूची में 4.32 करोड़ नाम दर्ज हैं जबकि विधानसभा की शहरी वोटर लिस्ट में केवल 3.31 करोड़ मतदाता हैं। यानी शहरों में भी एक करोड़ से ज्यादा नामों का अंतर सामने आया है।
अगर दोनों सूचियों के कुल आंकड़े देखें तो पंचायत और नगर निकाय की वोटर लिस्ट में 16.90 करोड़ नाम हैं जबकि विधानसभा की मतदाता सूची में 13.52 करोड़ वोटर दर्ज हैं। इस तरह दोनों के बीच 3.38 करोड़ का फर्क दिखाई दे रहा है।
हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि इतने ही लोग विधानसभा की वोटर लिस्ट से बाहर रह गए हैं। दोनों सूचियों के नियम और उनमें नाम दर्ज करने का तरीका अलग हो सकता है। उम्र और पात्रता जैसे कारणों से भी आंकड़ों में अंतर आ सकता है।
अब चुनाव आयोग तीनों सूचियों का मिलान कराएगा। इसके बाद यह पता लगाया जाएगा कि कितने लोग वास्तव में विधानसभा चुनाव में वोट डालने के पात्र हैं और कितने लोगों के नाम अभी जुड़ने बाकी हैं। इसके लिए SSR यानी विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की प्रक्रिया के जरिए छूटे हुए पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने पर भी काम किया जाएगा।
आने वाले दिनों में इस प्रक्रिया पर सबकी नजर रहेगी क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाना और सही जानकारी दर्ज होना मतदाताओं के लिए काफी जरूरी है।
