Uttar Pradesh News(Speedbharatnews): उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले BJP को अपने वोटरों की तलाश करनी पड़ रही है। SIR यानी मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण के बाद पार्टी के सामने एक ऐसा आंकड़ा आया है जिसने सरकार और संगठन दोनों की चिंता बढ़ा दी है। पार्टी के आंतरिक आकलन के मुताबिक प्रदेश के 44 जिलों में 55 लाख से ज्यादा ऐसे सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के नाम विधानसभा की वोटर लिस्ट में नहीं मिल रहे हैं जिनकी उम्र 18 साल या उससे अधिक है।
दरअसल पिछले करीब 10 साल में केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार ने गरीबों और जरूरतमंद परिवारों के लिए कई योजनाएं चलाई हैं। इन योजनाओं के जरिए बड़ी संख्या में लोगों को राशन से लेकर आवास और दूसरी सुविधाओं का फायदा मिला है। BJP इन्हीं लोगों को अपना मजबूत समर्थक वर्ग मानती रही है। लेकिन अब पार्टी को चिंता है कि सरकारी योजनाओं का फायदा लेने वाले इतने लोगों के नाम अगर वोटर लिस्ट में ही नहीं हैं तो चुनाव के समय इसका असर पड़ सकता है।
पार्टी के आकलन में सिर्फ सरकारी योजनाओं के लाभार्थी ही नहीं बल्कि पंचायत की वोटर लिस्ट में शामिल लोगों के नामों का भी बड़ा अंतर सामने आया है। बताया जा रहा है कि पंचायत की सूची में दर्ज करीब 66 लाख लोगों के नाम विधानसभा की मतदाता सूची में नहीं मिल रहे हैं। वहीं 18 और 19 साल के करीब साढ़े चार लाख युवाओं के नाम भी इस मुद्दे से जुड़े बताए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस मामले को लेकर चिंता जता चुके हैं। उन्होंने दावा किया था कि करीब 55 लाख सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों और पंचायत मतदाता सूची में दर्ज 66 लाख लोगों के नाम विधानसभा की वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हैं। मुख्यमंत्री ने करीब 1 करोड़ 27 लाख से ज्यादा हिंदू मतदाताओं के नाम सूची में नहीं होने की बात भी कही थी। इस मामले में चुनाव आयोग को ज्ञापन देने की बात सामने आई थी।
अब BJP की कोशिश है कि इन आंकड़ों की सही तरीके से जांच हो और जिन लोगों के नाम छूट गए हैं उन्हें मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं। क्योंकि आने वाले विधानसभा चुनाव में एक एक वोट काफी अहम हो सकता है। ऐसे में पार्टी के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि सरकारी योजनाओं का लाभ लेने वाले इतने लोगों के नाम आखिर वोटर लिस्ट से बाहर कैसे रह गए।
