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बिहार प्रशासन में बड़ा बदलाव शिक्षा खेल और तकनीकी विभागों को नई जिम्मेदारी

बिहार में सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद लगातार प्रशासनिक सुधारों और बेहतर शासन व्यवस्था को लेकर फैसले लिए जा रहे हैं। इसी क्रम में शुक्रवार 15 मई 2026 को राज्य सरकार ने एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार कई वरिष्ठ अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इस बदलाव को सरकार की प्रशासनिक रणनीति और विकास योजनाओं को तेजी से लागू करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

कई विभागों को मिले नए सचिव और जिम्मेदार अधिकारी

सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार सेंथिल कुमार को श्रम संसाधन विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया गया है। वहीं प्रेम सिंह मीणा को भागलपुर प्रमंडल का प्रभार सौंपा गया है। पंकज के पाल को पथ निर्माण विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। इसके अलावा एके सिंह को सूचना प्रावैधिकी विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। गन्ना उद्योग विभाग में धर्मेंद्र कुमार सिंह को सचिव बनाया गया है जबकि दीपक आनंद को खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। इन बदलावों से प्रशासनिक कार्यों में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है।

बिहार प्रशासन में बड़ा बदलाव शिक्षा खेल और तकनीकी विभागों को नई जिम्मेदारी

शिक्षा और खेल विभाग की कमान विनोद सिंह गुंजियाल को

इस फेरबदल में सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में से एक विनोद सिंह गुंजियाल को मिली है। उन्हें शिक्षा और खेल विभाग का सचिव बनाया गया है। राज्य में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने और खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए यह विभाग काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। वहीं अवनीश कुमार सिंह को खान एवं भूत्तव विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा हिमांशु शर्मा को विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। सरकार का मानना है कि इन नियुक्तियों से विभागीय कार्यों में नई ऊर्जा आएगी।

पूर्णिया प्रमंडल में भी बड़ा बदलाव

बिहार सरकार ने पूर्णिया प्रमंडल में भी बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया है। पूर्णिया के जिलाधिकारी अंशुल कुमार को अब पूर्णिया प्रमंडल आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। यह जिम्मेदारी प्रशासनिक दृष्टि से काफी अहम मानी जा रही है क्योंकि सीमावर्ती और विकासशील क्षेत्रों में प्रशासनिक समन्वय बेहद जरूरी होता है। राजनीतिक और प्रशासनिक जानकारों का कहना है कि यह फेरबदल आने वाले समय में राज्य सरकार की कार्यशैली और विकास योजनाओं की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

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