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यूपी वक्फ नियमावली 2026: सजायाफ्ता और अतिक्रमण के आरोपी नहीं बन सकेंगे मुतवल्ली, योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला

Lucknow. Uttar Pradesh News(Speedbharatnews):  लखनऊ। उत्तर प्रदेश में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को लेकर योगी सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। यूपी वक्फ नियमावली 2026 को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद अब मुतवल्ली यानी वक्फ संपत्तियों की देखरेख करने वाले प्रबंधक बनने के लिए कई नई शर्तें लागू होंगी। सरकार का कहना है कि इससे वक्फ संपत्तियों के कामकाज में पारदर्शिता आएगी और उनकी जिम्मेदारी संभालने वाले लोगों की जवाबदेही भी तय होगी।

मुतवल्ली बनने के लिए ग्रेजुएशन जरूरी

नई व्यवस्था के तहत अब मुतवल्ली बनने के लिए उम्मीदवार का ग्रेजुएट होना जरूरी होगा। इसके साथ ही उसे हिंदी उर्दू और अंग्रेजी भाषा की जानकारी भी होनी चाहिए। उम्मीदवार की उम्र कम से कम 21 साल तय की गई है। पहले इस पद के लिए कोई तय शैक्षणिक योग्यता नहीं थी। हालांकि जिन वक्फ संपत्तियों के दस्तावेजों में पहले से अलल औलाद यानी परिवार के वंशजों के मुतवल्ली होने की व्यवस्था दर्ज है वहां ग्रेजुएशन की शर्त लागू नहीं होगी।

दागी लोगों के लिए बंद होगा रास्ता

नए नियमों में मुतवल्ली की नियुक्ति को लेकर सख्ती भी की गई है। अगर किसी व्यक्ति को किसी अपराध में दो साल या उससे ज्यादा की जेल की सजा मिल चुकी है तो वह इस पद के लिए योग्य नहीं होगा। इसके अलावा वक्फ संपत्ति पर अवैध कब्जे का दोषी पाया गया व्यक्ति भी मुतवल्ली नहीं बन सकेगा। भ्रष्टाचार या किसी तरह की गड़बड़ी के कारण पहले किसी पद से हटाए गए लोगों को भी इस जिम्मेदारी से दूर रखा जाएगा।

डीएम करेंगे उम्मीदवारों की जांच

अब मुतवल्ली बनने के लिए आवेदन करने वाले लोगों के दस्तावेज और उनकी पात्रता की जांच जिला प्रशासन करेगा। जिलाधिकारी या उनके द्वारा नियुक्त अधिकारी उम्मीदवार के रिकॉर्ड और जरूरी जानकारियों का सत्यापन करेंगे। इसके बाद निर्धारित प्रक्रिया के तहत रिपोर्ट संबंधित वक्फ बोर्ड को भेजी जाएगी। इससे नियुक्ति के दौरान किसी तरह की गड़बड़ी रोकने में मदद मिलने की उम्मीद है।

वक्फ बोर्ड के अधिकारियों में भी बदलाव

नई नियमावली में सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी यानी सीईओ की नियुक्ति को लेकर भी बदलाव किया गया है। अब इस पद पर संयुक्त सचिव की जगह विशेष सचिव या उससे ऊपर के स्तर के अधिकारी तैनात किए जा सकेंगे। उनका कार्यकाल अधिकतम पांच साल रहेगा। वहीं बोर्ड के सदस्यों के चयन में भी बदलाव किया गया है और अब पहले की तरह चुनाव के जरिए सदस्य चुनने की व्यवस्था खत्म कर दी गई है।

आम लोग भी देख सकेंगे बोर्ड के रिकॉर्ड

सरकार ने वक्फ बोर्ड के कामकाज को ज्यादा पारदर्शी बनाने के लिए आम लोगों को भी रिकॉर्ड देखने की सुविधा देने का फैसला किया है। इसके तहत कोई भी नागरिक 100 रुपये प्रति घंटे का शुल्क देकर बोर्ड की बैठकों में लिए गए फैसले और दूसरे जरूरी दस्तावेज देख सकेगा। प्रमाणित कॉपी लेने के लिए प्रति पेज 20 रुपये देने होंगे और आवेदन के 15 दिनों के भीतर कॉपी उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

इस तरह योगी कैबिनेट की मंजूरी के बाद प्रदेश में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और मुतवल्ली की नियुक्ति से जुड़े नियमों में कई अहम बदलाव होने जा रहे हैं। अब इन नियमों के लागू होने के बाद वक्फ संपत्तियों की देखरेख और प्रशासनिक व्यवस्था किस तरह काम करती है इस पर सबकी नजर रहेगी।

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