राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम (NPS) से जुड़े निवेशकों के लिए वर्ष 2025 कई मायनों में महत्वपूर्ण रहा। इस दौरान सरकार ने सेवानिवृत्ति योजना और रिटायरमेंट प्लानिंग पर विशेष ध्यान दिया, ताकि लोग अपने भविष्य के लिए अधिक सुरक्षित और बेहतर विकल्प चुन सकें। इस साल, सरकार और पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने NPS में कई अहम बदलाव किए। इन बदलावों का उद्देश्य था कि योजना को और अधिक लचीला और सुरक्षित बनाया जा सके, जिससे निवेशकों को लंबी अवधि में अधिक लाभ और सुविधा मिल सके।
NPS में 100% इक्विटी निवेश का अवसर
1 अक्टूबर 2025 से, सरकार ने निजी क्षेत्र के कर्मचारियों और निवेशकों को NPS में नई योगदान राशि का 100% इक्विटी में निवेश करने का अवसर दिया। इससे पहले यह सीमा केवल 75% थी। 100% इक्विटी निवेश उन निवेशकों के लिए फायदेमंद है, जो लंबी अवधि में उच्च रिटर्न चाहते हैं और उच्च जोखिम लेने के लिए तैयार हैं। इस बदलाव से निवेशकों को अधिक लाभ प्राप्त करने और पोर्टफोलियो को अपनी जोखिम क्षमता के अनुसार बदलने में मदद मिलेगी।
रिटायरमेंट निकासी नियमों में बदलाव और नए विकल्प
NPS से रिटायरमेंट पर पैसा निकालने के नियम अब सरल हो गए हैं। पहले, कुल राशि का कम से कम 40% एन्युटी में निवेश करना अनिवार्य था। नए नियमों के तहत यह सीमा कई मामलों में केवल 20% रह गई है। इसका मतलब है कि निवेशक अब अपनी जमा राशि का 80% तक एकमुश्त या किश्तों में निकाल सकते हैं, जिससे सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय योजना आसान होगी। इसके अलावा, केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए नए निवेश विकल्प भी शामिल किए गए हैं, जैसे LC75 और बैलेंस्ड लाइफ साइकिल फंड, जो उम्र के साथ इक्विटी जोखिम कम करते हैं और सेवानिवृत्ति तक निवेश को सुरक्षित बनाते हैं।
गिग वर्कर्स को शामिल करने और निकासी में लचीलापन
सरकार ने अब गिग वर्कर्स और अनौपचारिक क्षेत्र के कर्मचारियों को NPS में शामिल करने की पहल की है, ताकि उन्हें भी सेवानिवृत्ति के समय वित्तीय सुरक्षा मिल सके। इसके साथ ही, निकासी में भी अधिक लचीलापन दिया गया है। नए नियमों के अनुसार, NPS से निकासी पर अब 80% तक राशि निकाली जा सकती है और कुछ विशेष परिस्थितियों में निवेशक अपनी पूरी जमा राशि का 100% भी निकाल सकते हैं। यह बदलाव निवेशकों को रिटायरमेंट के समय अपने वित्तीय जरूरतों के अनुसार अधिक स्वतंत्रता और विकल्प प्रदान करता है।
