केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए जनवरी 2026 से डीए में बढ़ोतरी का अनुमान

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बीच महंगाई भत्ता यानी डीए (Dearness Allowance) बढ़ोतरी की चर्चा एक बार फिर जोर पकड़ रही है। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार जनवरी-जून 2026 अवधि के लिए डीए बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है। हालांकि पिछले पांच वर्षों के रुझानों को देखें तो होली से पहले आमतौर पर इस तरह की घोषणा नहीं की जाती। इस साल होली मार्च की शुरुआत में है, इसलिए कर्मचारियों में उत्सुकता और बढ़ गई है।
वर्तमान डीए और उम्मीदें
केंद्र सरकार ने पिछली बार 1 अक्टूबर 2025 को जुलाई-दिसंबर 2025 के लिए 3 प्रतिशत की वृद्धि की थी। इस वृद्धि के बाद कर्मचारियों को वर्तमान में 58 प्रतिशत डीए मिल रहा है। विभिन्न केंद्रीय विभागों से जुड़े कर्मचारी और पेंशनभोगी आशावान हैं कि अगले संशोधन में डीए 2 प्रतिशत और बढ़ सकता है। ऐसा होने पर यह 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो जाएगा। नई दर 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है।

महंगाई और निर्णय का आधार
डीए बढ़ोतरी का फैसला हाल के महीनों के ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI) और महंगाई के आंकड़ों पर निर्भर करेगा। हालांकि त्योहारों के समय, खासकर होली जैसे अवसरों पर कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की उम्मीदें और बढ़ जाती हैं। सरकार इस फैसले से पहले कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार कर सकती है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि किसी भी नई घोषणा की संभावना होली के बाद अधिक है।
होली और डीए घोषणा का समय
भारत सरकार आमतौर पर साल में दो बार डीए संशोधित करती है। एक बार मार्च के आस-पास और दूसरी बार अक्टूबर या नवंबर में। हाल के वर्षों में अक्टूबर-नवंबर में होने वाली दूसरी वृद्धि अक्सर दिवाली के साथ मेल खाती है। मार्च में होने वाली घोषणा हमेशा होली से पहले नहीं होती। खासकर जब होली मार्च की शुरुआत में पड़ती है, तो कैबिनेट का निर्णय अक्सर महीने के अंत में होता है। इसलिए इस बार भी डीए बढ़ोतरी की घोषणा होली के बाद होने की संभावना ज्यादा मानी जा रही है।