इस साल असम में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। चुनाव से पहले विश्व बैंक ने असम की मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा सरकार को अरबों रुपये की सहायता प्रदान की है। विश्व बैंक ने असम में तीन प्रमुख विकास परियोजनाओं के लिए 680 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य में जलवायु सहिष्णुता को मजबूत करना, प्रशासनिक सुधार और सेवा वितरण को बेहतर बनाना, तथा शिक्षा और कार्यबल की तैयारियों को उन्नत करना है। विश्व बैंक ने कहा है कि ये परियोजनाएं असम को चरम मौसम की घटनाओं से निपटने में मदद करेंगी और चार मिलियन से अधिक छात्रों को नौकरी के बाजार के लिए आवश्यक कौशल से लैस करेंगी।
जलवायु सहिष्णुता के लिए हिल रोड्स का विकास
इन परियोजनाओं में सबसे बड़ा हिस्सा असम डिजास्टर रेसिलिएंट हिल रोड्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का है, जिसे 350 मिलियन अमेरिकी डॉलर की धनराशि मिली है। यह योजना पहाड़ी और कठिन इलाकों में जलवायु सहिष्णु सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर केंद्रित होगी। इस प्रोजेक्ट से लगभग 1,90,000 लोगों, जो मुख्यतः आदिवासी और ग्रामीण समुदायों से आते हैं, की यात्रा समय में कमी आएगी और उनकी पहुंच बेहतर होगी। साथ ही, यह परियोजना ट्रक और कंटेनर खड़े करने की जगह, टैक्सी एवं बस टर्मिनल, और इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग पॉइंट्स से सुसज्जित परिवहन और लॉजिस्टिक्स हब को भी सुदृढ़ करेगी।
स्कूल शिक्षा और किशोर कल्याण के लिए विशेष पहल
दूसरी परियोजना के लिए विश्व बैंक ने 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी है, जिसे असम स्कूल एजुकेशन एंड एडोलसेंट वेलबीइंग प्रोजेक्ट कहा गया है। इसका लक्ष्य राज्य भर में दो मिलियन से अधिक प्राथमिक स्कूल के छात्रों के शिक्षा परिणामों में सुधार लाना है। साथ ही, यह योजना 10 से 19 वर्ष के लगभग 2 लाख किशोरों को भविष्य की रोजगार योग्यताओं के लिए तैयार करने पर भी केंद्रित होगी। इस कार्यक्रम में जीवन कौशल प्रशिक्षण और बहुभाषी शिक्षा की शुरुआत समेत पाठ्यक्रम सुधार पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
प्रशासनिक सुधार और सेवा वितरण में सुधार
तीसरी परियोजना, जिसे असम गवर्नेंस एंड सर्विस डिलीवरी प्रोग्राम कहा गया है, के लिए 80 मिलियन अमेरिकी डॉलर का फंड मंजूर किया गया है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन को मजबूत करना और नागरिकों तथा व्यवसायों को प्रशासनिक सेवाओं की बेहतर उपलब्धता सुनिश्चित करना है। इसके अलावा, इस प्रोग्राम से असम में पारदर्शिता, दक्षता और साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत डेटा इकोसिस्टम विकसित किया जाएगा। इन प्रयासों से राज्य में शासन प्रणाली और जनसुविधाओं का स्तर सुधरेगा, जो विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
