अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब विदेशी स्टील पर लगने वाले टैरिफ को बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। शुक्रवार को पेनसिल्वेनिया के स्टीलवर्कर्स को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा कि वे उनके उद्योग की सुरक्षा के लिए स्टील आयात पर टैरिफ दोगुना कर देंगे। अब विदेशी स्टील पर टैरिफ 50 प्रतिशत कर दिया जाएगा जो पहले 25 प्रतिशत था। डोनाल्ड ट्रंप ने इस फैसले की जानकारी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर साझा की। उन्होंने यह भी बताया कि एल्यूमिनियम पर भी टैरिफ दोगुना कर 50 प्रतिशत किया जाएगा और यह दोनों फैसले बुधवार से लागू हो जाएंगे।
जापान के साथ ट्रंप की बड़ी डील
टैरिफ बढ़ाने के ऐलान के साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने जापान के साथ एक बड़ी डील की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि जापान की निप्पॉन स्टील अब अमेरिका की प्रसिद्ध स्टील कंपनी में निवेश करेगी। शुरुआत में ट्रंप ने पिट्सबर्ग स्थित यूएस स्टील को जापानी कंपनी द्वारा खरीदे जाने के प्रयासों को रोकने का वादा किया था लेकिन बाद में उन्होंने अपना रुख बदल दिया। पिछले हफ्ते उन्होंने ‘आंशिक स्वामित्व’ के लिए निप्पॉन के साथ एक समझौते की घोषणा कर दी। एक यूएस स्टील गोदाम में आयोजित कार्यक्रम में ट्रंप ने कहा, “हम आज यहां एक ब्लॉकबस्टर समझौते का जश्न मनाने के लिए एकत्र हुए हैं जिससे यह सुनिश्चित होगा कि यह प्रसिद्ध अमेरिकी कंपनी अमेरिकी ही बनी रहेगी।” उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा, “आप अमेरिकी कंपनी बने रहेंगे, आप जानते हैं न?”
स्टील की कीमतों में उछाल
डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ पर बात करते हुए कहा कि आयातित स्टील पर टैरिफ दोगुना करने से अमेरिका का स्टील उद्योग और भी सुरक्षित हो जाएगा। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह से टैरिफ लगाने से स्टील की कीमतों में भी इजाफा होगा। अमेरिकी सरकार के प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स के अनुसार जब से ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं तब से स्टील की कीमतों में 16 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अमेरिकी वाणिज्य विभाग के मुताबिक मार्च 2025 तक अमेरिका में स्टील की कीमत प्रति मीट्रिक टन 984 अमेरिकी डॉलर पहुंच गई है जो यूरोप (690 डॉलर) और चीन (392 डॉलर) की तुलना में काफी ज्यादा है। इससे साफ है कि अमेरिकी उपभोक्ताओं को ज्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है।
अमेरिकी उद्योग की सुरक्षा या कीमतों का बोझ?
डोनाल्ड ट्रंप का यह फैसला अमेरिकी स्टील उद्योग के लिए राहत की बात मानी जा रही है क्योंकि इससे घरेलू उत्पादकों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से सुरक्षा मिलेगी। हालांकि, यह भी साफ है कि इस फैसले का बोझ आखिरकार उपभोक्ताओं पर ही पड़ेगा क्योंकि कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। जापानी कंपनी निप्पॉन के साथ हुई डील को लेकर भी अमेरिका में मिश्रित प्रतिक्रियाएं हैं। कुछ लोग इसे अमेरिकी कंपनियों की मजबूती के तौर पर देख रहे हैं तो कुछ इसे विदेशी हस्तक्षेप मान रहे हैं। अब देखना होगा कि टैरिफ बढ़ाने और इस डील का असर अमेरिकी बाजार और उपभोक्ताओं पर कैसा पड़ता है। आने वाले महीनों में यह स्पष्ट हो जाएगा कि क्या ट्रंप का यह कदम अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद साबित होता है या नुकसानदेह।
