उत्तर प्रदेश के नोएडा में सरकार अवैध निर्माण और अवैध इमारतों को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं दिख रही है। हाल ही में नोएडा अथॉरिटी ने कई इमारतों को अवैध घोषित कर दिया है। ये सभी इमारतें बरोला इलाके में स्थित व्यावसायिक इमारतें हैं। नोएडा अथॉरिटी ने 9 खासरा नंबरों की पहचान की है, जिन पर बनी सभी व्यावसायिक इमारतों को अवैध घोषित कर दिया गया है। अथॉरिटी ने इन खासरा नंबरों की सूची भी जारी कर दी है। रिपोर्ट के अनुसार, नोएडा अथॉरिटी ने इन अवैध इमारतों को ध्वस्त करने का भी दावा किया है।
नोएडा अथॉरिटी ने जारी की खासरा नंबर सूची
नोएडा अथॉरिटी ने सलेरपुर क्षेत्र के खासरा नंबर 582, 601, 602, 603, 605, 606, 607, 608 और 609 पर बनी इमारतों को अवैध घोषित किया है। यह क्षेत्र बरोला में हनुमान जी की मूर्ति के पास स्थित है। अथॉरिटी ने लोगों से अपील की है कि बिना पूरी जानकारी और जांच के इस क्षेत्र में कोई संपत्ति न खरीदें या बेचें। रिपोर्ट के अनुसार, नोएडा अथॉरिटी ने यह स्पष्ट किया है कि अवैध इमारतों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें सीलिंग और ध्वस्त करना शामिल है।
भूमाफियाओं की करतूतों पर कार्रवाई
इस क्षेत्र में शहर के भूमाफियाओं ने बड़ी संख्या में दुकानें बनाईं और उन्हें ऊंची कीमतों पर बेच दिया। नोएडा अथॉरिटी की इस कार्रवाई से सबसे बड़ा नुकसान उन लोगों को होगा जिन्होंने भूमाफियाओं से इन व्यावसायिक संपत्तियों को खरीद लिया, जिन्हें अब अवैध घोषित कर दिया गया है। लंबे समय से नोएडा और ग्रेटर नोएडा में ऐसी कई घटनाएं सामने आती रही हैं, जहां भूमाफियाओं ने अवैध निर्माण कर बड़े पैमाने पर लोगों को जमीन बेची।
खरीदारों के लिए चुनौती
अवैध घोषित होने वाली इमारतों के मामले में सबसे ज्यादा परेशानी उन खरीदारों को होगी जिन्होंने इन इमारतों के लिए ऊंची कीमत चुकाई है। नोएडा अथॉरिटी की सख्ती से उनके निवेश पर सीधे असर पड़ेगा। इस प्रकार के मामलों में अथॉरिटी का मकसद केवल अवैध निर्माण को रोकना ही नहीं है, बल्कि भविष्य में इस तरह की धोखाधड़ी और भूमाफियाओं की गतिविधियों को नियंत्रित करना भी है।
भविष्य में सख्ती की चेतावनी
नोएडा अथॉरिटी ने साफ किया है कि भविष्य में भी किसी को बिना जांच के इन क्षेत्रों में निवेश करने की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही, भूमाफियाओं के खिलाफ भी कड़ा रुख अपनाया जाएगा। अवैध निर्माण और जमीन बेचने वालों के खिलाफ सीलिंग, जुर्माना और ध्वस्त करने जैसी कार्रवाई जारी रहेगी। नोएडा अथॉरिटी की यह पहल नगरवासियों के लिए न्यायसंगत और भविष्य में शहर के व्यवस्थित विकास के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
