कर्नाटक सरकार ने आम जनता के लिए सिनेमा देखना सस्ता और सुलभ बनाने के उद्देश्य से एक बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत सरकार ने कर्नाटक सिनेमा (रेगुलेशन) नियम, 2014 में संशोधन का प्रस्ताव जारी किया है, जिसके अंतर्गत सिनेमा टिकट का अधिकतम मूल्य 200 रुपये प्रति शो तय किया जाएगा, जिसमें एंटरटेनमेंट टैक्स भी शामिल होगा। यह कीमत सभी सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स और सभी भाषाओं की फिल्मों पर लागू होगी। गृह विभाग द्वारा 15 जुलाई को इस संबंध में ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इसे प्रकाशित होने की तिथि से 15 दिनों तक जनता की प्रतिक्रिया और सुझाव के लिए खोला गया है। सुझाव और आपत्तियां विधान सौध स्थित गृह विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव को प्रस्तुत की जा सकती हैं।
क्यों लिया गया यह फैसला
कर्नाटक में सिनेमा टिकट के दाम नियंत्रित करने पर कई वर्षों से चर्चा चल रही थी, लेकिन मुख्यमंत्री सिद्दारमैया ने 2025-26 के बजट में इस प्रतिबद्धता को दोहराया और टिकट पर 200 रुपये की अधिकतम सीमा स्पष्ट रूप से तय कर दी। इस कदम का उद्देश्य विशेष रूप से शहरी मल्टीप्लेक्स में बढ़ती टिकट कीमतों पर अंकुश लगाना और समाज के सभी वर्गों के लिए सिनेमा तक समान पहुंच सुनिश्चित करना है। यह निर्णय खासकर उन युवाओं और परिवारों के लिए राहत लेकर आएगा, जो अधिक दामों के कारण सिनेमाघरों में फिल्में देखने से वंचित रह जाते थे।
पहले भी हुआ था ऐसा प्रयास
यह पहली बार नहीं है जब कांग्रेस नेतृत्व वाली सरकार ने टिकट की कीमतों को लेकर कदम उठाया है। 2017-18 के बजट में भी पिछली सरकार ने समान टिकट दरों का प्रस्ताव रखा था और 11 मई 2018 को इस पर सरकारी आदेश भी जारी किया गया था। हालांकि, अदालत द्वारा रोक लगाने के बाद यह आदेश वापस ले लिया गया था। अब एक बार फिर से इस नीति को लागू करने की दिशा में कदम उठाया गया है और उम्मीद की जा रही है कि इस बार इसे सफलतापूर्वक लागू किया जाएगा ताकि आम लोगों को सस्ती दरों पर सिनेमा देखने का अवसर मिले।
कन्नड़ सिनेमा को बढ़ावा देने की तैयारी
इस वर्ष के बजट में मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की थी कि बेंगलुरु के नंदिनी लेआउट में कर्नाटक फिल्म अकादमी की 2.5 एकड़ भूमि पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के तहत मल्टीप्लेक्स सिनेमा थिएटर कॉम्प्लेक्स विकसित किया जाएगा। इसका उद्देश्य राज्य में सिनेमा इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना और स्थानीय कलाकारों को मंच देना है। इसके अलावा, राज्य ने कन्नड़ सिनेमा को बढ़ावा देने के लिए आधिकारिक ओटीटी प्लेटफॉर्म शुरू करने की भी घोषणा की है ताकि राज्य की फिल्मों को व्यापक दर्शकों तक पहुंचाया जा सके।
इस कदम से न केवल कर्नाटक में फिल्म संस्कृति को नई दिशा मिलेगी, बल्कि स्थानीय कलाकारों और कन्नड़ सिनेमा उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा। टिकट दामों पर नियंत्रण का यह प्रयास उन लाखों दर्शकों के लिए उम्मीद की किरण लेकर आएगा, जो अब कम कीमत में मनोरंजन का आनंद उठा सकेंगे। कर्नाटक सरकार का यह प्रयास सामाजिक समानता और सांस्कृतिक समृद्धि की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
